डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि कलम ३७०
-------------------------------------------------------------------
१९५१ साली जेव्हा डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा त्याची त्यांनी विविध कारणे दिली. त्यातील ३७० वे कलम व पंडित नेहरू यांची निर्णय घेण्याची पध्दती हेही एक महत्वाचे कारण होते. काश्मीर संदर्भात नेहरू सरकारकडून वेळोवेळी जी ध्येयधोरणे ठरविण्यात वा आखण्यात येत होती ती पडद्यामागे. या धोरणांबाबत इतर मंत्र्यांना कधीच विश्वासात घेतले जात नव्हते. आणि हेही त्यांच्या राजीनाम्याचे एक कारण होते.
काश्मीर समस्येशी निगडीत असलेल्या संविधानातील ३७० व्या कलमाबाबत स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत सतत वादविवाद होताना व मतमतांतरे व्यक्त होताना दिसून येतात. भारतातील दहशतवाद व अलगतावादास काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम जबाबदार धरले जाते. तर दुसरीकडे हे काश्मीरी जनतेसाठी मात्र त्यांच्या अस्मितेचे प्रतीक ठरले आहे. हे कलम अधूनमधून रद्द करावे व काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घ्यावा असा विचार किंवा मागणी होताना दिसते. परंतु याबाबतही राजकारण होतानाच दिसून येते.
या कलमानुसार काश्मीरला भारतातील इतर घटकराज्यांमध्ये विशेष असा खास दर्जा देण्यात आला. काश्मीरला स्वायत्तता दिली गेली. जेव्हा काश्मीरचा राजा हरिसिंग भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन होण्यास तयार झाले तेव्हा पंडित नेहरूंनी तेथील नॅशनल काॅन्फरन्सचा नेता तथा त्यांचा खास मित्र शेख अब्दुल्ला यांचे हितसंबंध किंवा हितसंवर्धन राखण्यासाठी व पक्षाचे धोरण म्हणून जनतेलाही आश्वासन दिले होते की, काश्मीरच्या अंतिम विलीनीकरणाच्यावेळी जनतेचे सार्वमत घेऊनच निर्णय घेऊ. त्यामुळे ३७० वे कलम अस्थायी स्वरूपात निर्माण केले गेले.
वास्तविक यावेळी कसलीही (किंवा कोणतीच) अट न स्वीकारता सरळ काश्मीर भारतात विलीन करून घेता आले असते, परंतु नेहरूंनी स्वतःचे व आपल्या मित्राचे हित जोपासण्यासाठीच हे सर्व केलेले दिसते.
काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे हे ३७० वे कलम रद्द करावे किंवा घटना समितीत ते मांडूच नये यासाठी विरोध करणारी घटना समितीत एकमेव व्यक्ती होती ती म्हणजे डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर हे होय. डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या कलमाला खंबीरपणे विरोध केला. कारण या कलमातील तरतुदी भारतीय संघराज्याच्या संरचनेस अंतर्विरोध असणाऱ्या होत्या. या कलमानुसार काश्मीरबाबत भारत सरकारला केवळ परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि दळणवळण याच बाबतीत कायदे करण्याचा किंवा ध्येयधोरणे ठरविण्याचा अधिकार असणार होता. काश्मीरच्या इतर बाबतीत कोणताही निर्णय घ्यायचा असल्यास काश्मीरच्या विधानसभेची संमती आवश्यक असेल आणि ३७० व्या कलमानुसार भारतीय संविधानातील कोणतीही तरतूद काश्मीरसाठी लागू असणार नाही. अशा विविध तरतूदी ३७० व्या कलमात होत्या.
भारतीय संघराज्याच्या संरचनेस आणि संविधानास हे ३७० वे कलम सुसंगत आहे का? देशाच्या सार्वभौम सत्तेशी त्याच देशात दुसरी समांतर सार्वभौम सत्ता असू शकते का? एकाच संघराज्यात दोन घटकराज्यांना कमी अधिक अधिकार व दर्जा देणे न्यायोचित आहे का? याचा कोणीही विचार केलेला दिसत नाही. तो फक्त डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच केला. डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांना हे कलम संघराज्य आणि संविधानास अंतर्विरोधी वाटत होते. म्हणूनच त्यांनी या कलमाला अगदी ठामपणे विरोध केला. त्यांनी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांचा मित्र व मुस्लीम नॅशनल काॅन्फरन्सचा नेता शेख अब्दुल्ला याला स्पष्ट सुनावले होते की, 'तुम्हाला भारत सरकारकडून फक्त वेगळ्या सोयीसुविधा हव्यात.
भारत सरकारने तुमच्या सीमेचे संरक्षण करावे, रस्ते बांधावेत, अन्नधान्याचा पुरवठा करावा अशी तुमची मागणी आहे. परंतु भारत सरकारला तुमच्या राज्यात मर्यादित ठेवावे,असा तुमचा आग्रह आहे. भारतीय नागरिकाला काश्मीरमध्ये मालमत्तेचा अधिकार नसावा अशा तरतुदीला मान्यता देणे भारताच्या हिताचा घात करणे ठरेल. अशा तरतुदीला मी मुळीच मान्यता देणार नाही.' असे म्हणून शेख अब्दुल्लांना डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीतच झिडकावले. तेव्हा शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री पंडित नेहरूंकडे गेले. नेहरूंनी त्यांना गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे जाण्यास सांगितले. कारण नेहरूंना माहीत होते की, डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर व सरदार पटेल या दोघांचे सध्या चांगले संबंध आहेत. सरदार पटेलांनी जर डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांना सांगितले तर डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर हे नक्कीच ऐकतील. परंतु सरदार पटेल यांना याची जाणीव होती की, डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर ‘सत्य व तत्वांशी कधीच तडजोड करत नाहीत, आणि हा तर देशाच्या एकात्मतेचा व सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे. तेव्हा डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर हे कदापि मान्य करणार नाहीत. याची सरदार पटेलांना पक्की जाणीव असल्यामुळे ते या विषयाच्या संदर्भात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांकडे गेलेच नाहीत.
(भूषण गायकवाड यांच्या वॉलवरुन साभार)
